नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल हैं।
बिहार में नई सुविधाओं का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही, बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
वर्तमान में बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, और इस बजट में किए गए ऐलान को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मखाना बोर्ड की स्थापना और एफपीओ का गठन
बिहार में मखाना उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बोर्ड के माध्यम से मखाना किसानों को समर्थन और प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) में संगठित किया जाएगा, जो सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा।
पूर्वोदय योजना के तहत विकास
सीतारमण ने बताया कि सरकार ‘पूर्वोदय’ योजना के तहत बिहार सहित पूर्वी भारत के राज्यों का सर्वांगीण विकास कर रही है। इस योजना के तहत बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।
सोशल मीडिया पर बिहार से जुड़े मीम्स की बाढ़
बिहार से जुड़ी इन घोषणाओं के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। स्विगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मीम शेयर किया, जिसमें बिहार के लोकप्रिय व्यंजन लिट्टी की तस्वीर के साथ लिखा गया, “आज नाश्ते में बिहार स्पेशल लिट्टी है।” एक अन्य यूजर ने कहा, “ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट को बिहार विशेष संस्करण मिल गया है।”
पिछले बजट के बाद अब और घोषणाएं
पिछले साल जुलाई 2024 में भी केंद्र ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं, जिनमें 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों और नए हवाई अड्डों के लिए धन शामिल था।
केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए ये घोषणाएं बिहार के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती हैं।
